अब अन्य सहकारी समितियों में प्रशासक लगाने को लेकर सहकारिता विभाग असमंजस में

अजमेर डेयरी का बोर्ड भंग नहीं होगा और न ही चुनाव होने से पहले यहां पर प्रशासक लगेगा। राज्य सरकार के भेजे ज्ञापन के बाद सरकार ने सहकारिता विभाग को डेयरी बोर्ड को भंग नहीं करने के मौखिक आदेश दे दिए हैं।

अब ऐसे में सहकारिता विभाग अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सहित विभिन्न सहकारी समितियों में भी प्रशासक लगाने को लेकर असमंजस में है।
सहकारी रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने 21 अगस्त को एक पत्र जारी कर अतिरिक्त रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए थे कि सहकारिता मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य में जितनी भी सहकारी समितियों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है

उनमें नियमानुसार चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जानी चाहिए तथा चुनाव होने तक कार्यकाल पूर्ण कर चुकी समितियों व बोर्डों में नियमानुसार प्रशासक नियुक्ति की जाए।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस पत्र के बाद सबसे बड़ी सहकारी समिति अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी और भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जाट ने एक ज्ञापन सीएम अशोक गहलाेत को भेजा। इसके बाद विभाग के स्थानीय अधिकारियों के पास डेयरी में प्रशासक नहीं लगाने को लेकर फोन कॉल पहुंच गए।

अब विभागीय अधिकारी अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, अजमेर भूमि विकास बैंक, अजमेर मार्केटिंग सहित अन्य समितियों में प्रशासक लगाने को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा है। जबकि इन समितियों के बोर्ड के कार्यकाल पूरा हुए लंबा समय हो गया है।
इन महत्वपूर्ण ग्राउंड पर बोर्ड भंग नहीं कर सकते : चौधरी
अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम को ज्ञापन भेज कर बताया कि जोधपुर हाईकोर्ट की डीबी ने 2017, 2018 और 2019 में डेयरी समितियों के पक्ष में जो फैसले दिए हैं, उनका हवाला दिया गया। सीएम अशोक गहलोत ने 2002 में को ऑपरेटिव एक्ट बनाया था, इसमें प्रावधान था कि जब तक चुनाव के बाद नया निर्वाचक मंडल चुन कर नहीं आता तब तक पूर्व का ही बोर्ड कार्य करेगा।

कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए भी आग्रह किया गया है कि प्रशासक नहीं लगाएं। प्रशासक की तुलना में निर्वाचित बोर्ड बेहतर तरीके से काम कर रहा है। कोरोना काल में भी लोगों को बिना किसी रुकावट के दूध सप्लाई हो रही है।
चुनाव के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है | डेयरी अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि 6 महीने पूर्व ही सहकारी निर्वाचन विभाग को नए चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है।

अब तक इस मामले में कोई निर्णय ही नहीं हो पाया। संभावना यही है कि दीपावली के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं।

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source https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/ajmer/news/now-the-cooperation-department-is-in-a-dilemma-over-the-appointment-of-administrators-in-other-cooperatives-127667049.html